-
The Ghana Constitution: Order in Council (1957)
The Ghana Constitution: Order in Council (1957)
₵32.50 -
Reflections on the Supreme Court of Ghana (Hardcover)
The book is intended to be a contribution to comparative knowledge on what a final and constitutional court’s role and significance are to governance in a developing country.
It provides a recently retired judge’s insights into the substantive work and function of the Supreme Court in Ghanaian society and Ghana’s legal and political system.
The book throws light on the role played by the Supreme Court in the development of Ghanaian law and the laying of the foundation for Ghana’s constitutional democracy. The establishment of a constitutional democracy in Ghana has been an important factor in the nation’s development and the Supreme Court has had an important role to play in this process. It will also be invaluable to both academic and practising lawyers, as well as at non-lawyers interested in the function and operations of the Supreme Court.
The study of the Supreme Courts of emerging democracies should be given some emphasis in comparative law. It is hoped that the material contained in this book will contribute to the facilitation of such emphasis.
₵450.00 -
Decentralisation Reforms in Ghana: The Experiences of the Fifth and Sixth Governments of the Fourth Republic
What were the decentralisation reforms? What did they consist of? What were their origins? Who authorised them? What were their outcomes? What Impact have they had on the local governance and decentralisation landscape In Ghana?
The answer to the first question is that they were new initiatives and innovations designed to accelerate the pace of and improve upon decentralisation implementation in Ghana.
The answer to the second question is that they consisted of a National Decentralisation Policy Framework and a National Decentralisation Action Plan I (2010-2014) and II (2015-2019), an Inter-Ministerial Coordinating Committee on Decentralisation (IMCC), an expansion in the number of districts, a consolidated Local Governance Act, a re-branding of the Office of the Head of Local Government Service, the operationalisation of the Local Government Service and the introduction of a system of Inter-Service/Inter-Sectoral Collaboration and Cooperation. It also covered the enactment of National Development Planning (System) Regulations and a Land Use and Spatial Planning Act, the introduction of a Regional Integrated Budget System (RIBS) and blueprints for an Inter-Governmental Fiscal Framework (IGFF) and an Inter-Governmental Fiscal Transfer (IGFT) system.
The answer to the third question is that the reforms were traceable to the 2008 manifesto of the National Democratic Congress (NDC), the party which won the Presidential and Parliamentary elections of 2008 and 2012 and therefore formed the Fifth and Sixth Governments of the Fourth Republic.
The answer to the fourth question is that the reforms were authorised by Presidents John Evans Atta Mills and John Dramani Mahama who successively were Presidents of the Fifth and Sixth Governments of the Fourth Republic.
The answer to the fifth question about outcomes is the new structures, procedures and processes for decentralisation implementation, the improved quality of human resources in the local government sector, and the more efficient systems of checks and balances in the sector.
The answer to the sixth question lies in the District Assemblies (MMDAs), the better service delivery by the Metropolitan, Municipal and of service delivery, the renewed interest in local governance by the citizenry and the claro Si rate reforms such as the elections of Metropolitan, Municipal and District Chief Executives (MMDC Wand making the MMDAs partisan.
These and answers to other questions posed by the reforms are answered in this book by the two people who should know, namely, the authors Professor Kwamena Ahwoi and Dr Callistus Mahama.
Professor Kwamena Ahwoi is the longest-serving Minister of Local Government and Rural Development in Ghana (1988-2000). He was the Chairman of the High Level Strategic Task Force that produced the Decentralisation Policy Frameworks and Action Plans, He chaired the Legislative Review Task Force that resulted in the enactment of the Local Governance Act, 2016, Act 936 and was consultant to both the Ministry of Local Government and the IMCC during the period.
Dr. Callistus Mahama was a member of the High Level Strategic Task Force, a member of the Legislative Review Task Force, the Executive Coordinator of the IMCC and the Head of the Local Government Service during the period.
The two authors therefore write from a position of knowledge and experience and this is reflected in the contents of the book.
₵95.00 -
Education in Ghana: History and Politics
This book answers the need for a more comprehensive and up-to-date volume addressing key topics, areas and problems of the Ghanaian education system. The book brings together different strands of some of the most imperative and complex educational questions. It is the first collection of essays on education in Ghana that brings together Ghanaian and international authors who research some of the most relevant educational questions, focusing on history, policy, and curriculum-related issues.
₵140.00 -
A Reference Guide to Basic Latin Expressions for Law Students and Legal Practitioners
A Reference Guide to Basic Latin Expressions for Law Students and Legal Practitioners
₵80.00 -
Law of Contract: With Special Reference to the Law of Ghana
Law of Contract: With Special Reference to the Law of Ghana
₵395.00 -
Constitutional Law of Ghana: Text, Cases and Commentary
Constitutional Law of Ghana: Text, Cases and Commentary
₵440.00 -
Constitutional Law of Ghana: Evolution, Theory and Practice
Constitutional Law of Ghana: Evolution, Theory and Practice
₵500.00 -
Contemporary Trends in the Law of Immovable Property in Ghana
The law of immovable property is concerned primarily with the relationships which exist between persons who hold, inter alia, interest in , title to or rights over immovable objects that are capable of ownership under a law in force at any one time. it is also inferentially, though comparatively minimally, concerned with the nature of such objects as well as the interest, title and rights that are permitted by the existing law t be held in such relevant objects. The law of immovable property is further concerned with a bundle of legal and institutional frameworks which regulate and manage the proprietary and other incidental matters pertaining to all that may be properly described as immovable property.
₵750.00 -
Understanding TVET in Africa: A Collection of Selected Public Lectures and Journal Articles
This book makes a strong case for the promotion of technical and vocational education and training (TVET) in Africa. It is a collection of selected journal articles on TVET and public lectures delivered by the author in several African countries, including Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa.
In a simple and clear language, the book explains the role of TVET in producing the skilled workforce that African countries need for industrialisation and transformation of their economies. It spells out strategies and policy actions that need to be implemented by key stakeholders in government and industry to derive the full socioeconomic benefits of investing in TVET, which include decent livelihoods for the youth, community wellbeing, sustainable economic growth, and protection of the environment.
The topics treated in the book range from modernising traditional apprenticeships in the informal economy to higher level TVET education in polytechnics and technical universities in Africa. The book will therefore be useful reading and reference material for policy and decision makers in education and training systems, TVET system managers, students, TVET researchers, and parents, as well as persons interested in understanding TVET provision and its critical role in national socioeconomic development.
₵150.00 -
Income Tax (Amendment) Act, 2022 (Act 1084)
Income Tax (Amendment) Act, 2022 (Act 1084)
₵12.50 -
Value Added Tax (Amendment) Act, 2022 (Act 1082)
Value Added Tax (Amendment) Act, 2022 (Act 1082)
₵24.38 -
Exemptions Act, 2022 (Act 1083)
Exemptions Act, 2022 (Act 1082)
₵50.68 -
Ghana Standards Authority Act, 2022 (Act 1078)
Appropriation Act, 2021 (Act 1069)
₵80.00 -
Penalty and Interest Waiver (Amendment) Act, 2021 (Act 1073)
National Centre for the Coordination of Early Warning and Response Mechanism Act, 2021 (Act 1070)
₵12.50